Pm Kisan New Rule 2022 अब इन किसानों को नहीं मिलेगा Pm Kisan Yojana का लाभ

Pm Kisan New Rule 2022

Pm Kisan New Rule 2022: दोस्तों जैसा की आप सभी को बता दें! कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भारत सरकार के तरफ से बहुत सारे नए नियम जारी किये गए है! जिससे केवल योग्य किसानों को ही पीएम किसान योजना का लाभ दिया जा सकें! और जितने भी अपात्र किसान है! उनका लाभ बंद किया जा सकें! इसी को देखते हुए एक New Rule इस योजना के तहत जारी किया गया है! अब इस New नियम के अनुसार 21 वर्ष से काम उम्र वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा! वैसे किसान जो इस योजना का लाभ ले रहे है! उनका लाभ भी जांच के बाद बंद कर दिया जायेगा!

Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Yojana

केंद्र की मोदी सरकार देश के किसान और गरीब आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की योजना लेकर आती रहती है! Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Yojana देश के किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण योजना में से एक है! सरकार ने मई के महीने में इस योजना की 11वीं किस्त जारी की है! अब 12वीं किस्त का भी लाभ प्राप्त करना चाहते है! तो जल्द से जल्द E-KYC करवा लें! पीएम किसान भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है! राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी! इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कुछ साल पहले की गयी है! इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से उनकी कृषि के कार्यों में मदद करना था!

Pm Kisan New Rule

सरकार के तरफ से इस योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए एक नया नियम जारी किया गया है! ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म फरवरी , 2001 के बाद हुआ है! वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है! उन सभी किसानों को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा! ऐसे किसान जो इसमें आते है! और वह लाभ ले रहे है! तो उनका भुगतान भी जांच के बाद बंद कर दिया जायेगा!

किसानों का ऐसे किया जायेगा सत्यापन

अब किसानों का सत्यापन ऐप के माध्यम से किया जायेगा! संस्थागत वासगीत पर्चा /आबादी की भूमि /सरकारी भूमि बगैर सर्वे की भूमि /टोपो लैंड जैसी भूमि पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा! इस योजना के तहत किये गए नए आवेदनों का सत्यापन DBT कृषि सत्यापन ऐप से किया जायेगा! कृषि समन्वयक, जिला कृषि अधिकारी, सीओ और अपर समर्हत्ता (राजस्व) के स्तर पर सत्यापन भी इसी से किया जायेगा!

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किसानों की ऐसे की जाएगी जाँच

• पंचायत और ग्राम कचहरियों के माध्यम से उनका सोशल आडिट किया जायेगा! जिसके बाद उनका भुगतान बंद किया जायेगा!
• जिन्हे पहले से वह राशि मिल रही है! उनका भुगतान भी बंद कर दिया जायेगा!
• रैयतों के नाम से भूमिकी जमाबंदी का दस्तावेज भी अनिवार्य कर दिया गया है!
• सभी जिला कृषि अधिकारीयों एडीएम व अधिकारीयों को पत्र